भाद्र ३१, २०७२- संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट बुधबार नयाँ संविधान पारित भएको छ । नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्न ६५ वर्षदेखि पाल्दै आएको सपना अहिले पूरा भएको हो । ‘नेपालको संविधान’ असोज ३ बाट लागू हुनेछ । उक्त दिन संविधानसभाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय समारोहमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी भएको घोषणा गर्नेछन् ।
वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो छैटौं संविधान भए पनि सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट जारी हुन लागेको यो पहिलो सर्वोच्च कानुन हो । ‘जनताको व्यापक सहभागितामा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अतुलनीय छ,’ संविधान पारित गरेको बैठकपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘अन्तरवस्तुका दृष्टिले यो सबभन्दा बढी प्रगतिशील र जनतामैत्री छ ।’
संविधान निर्माणसँगै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी २०६३ बाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले राष्ट्र निर्माणदेखि नै कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ ।
नयाँ संविधानले २०६५ जेठ १५ देखि कार्यान्वयनमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ ४ को घोषणामार्फत तत्कालीन राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेपछि गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन तत्कालीन माओवादीले सर्तका रूपमा अघि सारेपछि अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत घोषणा गरिएको गणतन्त्रको कार्यान्वयन २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको थियो ।
वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो छैटौं संविधान भए पनि सार्वभौम नेपाली जनताका तर्फबाट जारी हुन लागेको यो पहिलो सर्वोच्च कानुन हो । ‘जनताको व्यापक सहभागितामा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अतुलनीय छ,’ संविधान पारित गरेको बैठकपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘अन्तरवस्तुका दृष्टिले यो सबभन्दा बढी प्रगतिशील र जनतामैत्री छ ।’
संविधान निर्माणसँगै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी २०६३ बाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ संविधानले राष्ट्र निर्माणदेखि नै कायम रहेको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरेको छ ।
नयाँ संविधानले २०६५ जेठ १५ देखि कार्यान्वयनमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ ४ को घोषणामार्फत तत्कालीन राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेपछि गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन तत्कालीन माओवादीले सर्तका रूपमा अघि सारेपछि अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत घोषणा गरिएको गणतन्त्रको कार्यान्वयन २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको थियो ।
संविधानका विशेषताहरु यस्ता छन् :
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
– सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
– सात प्रदेशको संघीय संरचना
– संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
– संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति
– सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख
– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
– दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
– दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने
– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
– केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्
– प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य
– केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
– राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य
– प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्
– ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०
– प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
– प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
– प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने
– ३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान
– प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले ट’ंग्याउने
– प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको द’ईतिहाइले गर्ने
– प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन ह’ने ।
– संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
– प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
– एकीकृत न्यायपालिका
– केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत
– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने
– प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत
– साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत
– आमा वा बाब’को नामबाट वंशजको नागरिकता
– धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
– धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झन’पर्छ
– मधेसी, थारू, म’स्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छ’ट्टाछ’ट्टै आयोग
– सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली
– राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्
– जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने
– सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
– सात प्रदेशको संघीय संरचना
– संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
– संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति
– सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख
– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
– दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
– दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने
– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
– केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्
– प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य
– केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
– राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य
– प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्
– ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०
– प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
– प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
– प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने
– ३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान
– प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले ट’ंग्याउने
– प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको द’ईतिहाइले गर्ने
– प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन ह’ने ।
– संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
– प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
– एकीकृत न्यायपालिका
– केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत
– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने
– प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत
– साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत
– आमा वा बाब’को नामबाट वंशजको नागरिकता
– धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
– धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झन’पर्छ
– मधेसी, थारू, म’स्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छ’ट्टाछ’ट्टै आयोग
– सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली
– राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्
– जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने
– जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने
– सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको प’न:संंरचना गर्ने
– स्थानीय निकायमा अन्तरिम च’नाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
– चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
– ०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।
– संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभाम’ख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
– सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको प’न:संंरचना गर्ने
– स्थानीय निकायमा अन्तरिम च’नाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
– चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
– ०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।
– संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभाम’ख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७२
